संविधान मस्यौदामा अर्थमन्त्रीकै आपत्ति

संविधान मस्यौदामा अर्थमन्त्रीकै आपत्ति
by बी एन एन| श्रावण २८| काठमाडौं
प्रस्तवित संविधानमा आर्थिक क्षेत्रबारे उल्लेखित विषयमा अर्थमन्त्री रामशरण महतकै आपत्ति देखिएको छ । उनले संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाले आर्थिक विकास सम्भव नभएको ठोकुवा गरेका छन् । निजी क्षेत्र, सहकारी, संवैधानिक निकायसम्बन्धी व्यवस्था र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायसम्बन्धी अस्पष्टता देखाउँदै मस्यौदा अनुसारकै संविधान जारी भए जटिलता आउने उनको धारणा थियो । ‘धेरै ठाउँमा समस्या छन्,’ नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री महतले भने, ‘मस्यौदा आर्थिक विकासको मामलामा निकै कमजोर छ ।’ उनले सुधार गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । परिसंघले संघीय प्रणालीमा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले मस्यौदामा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई संकुचति गरिएको दाबी गरे ।
‘संसारमा सहकारीलाई निजी क्षेत्रभित्रै राखिन्छ । मस्यौदामा छुट्टै छ तर पनि मेरो कुनै आपत्ति छैन,’ उनले भने, ‘सहकारीलाई केही पनि नगर्ने निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्ने भनेर लेखिएको छ ।’ उक्त कारणले निजी क्षेत्रलाई संकुचन गर्न खोजिएको आरोप उनको छ । सेवा क्षेत्रमा विदेशी पुँजीसम्बन्धी व्यवस्थाले लगानीको वातावरण बिग्रने उनको भनाइ छ । दूरसञ्चारलगायत धेरै सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानीले राम्रो परिणाम दिएको उल्लेख गर्दै उनले नकारात्मक सूचीभन्दा बाहेकमा समान हिसाबले हेरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘यस्ता व्यवस्थाले लगानीमा राम्रो सन्देश जाने छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय विषयवस्तु हिजो संविधानमा लेखिएको थिएन । तर संविधानमै लेखेपछि भएका कानुनसमेत संशोधन गरेर कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हुन्छ ।’
त्यही भएर हल्का ढंगले संविधानमा उल्लेख गर्न नहुने उनको धारणा छ । ‘अब कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउनेवाला छैन । अझ दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा परिवर्तन गर्न निकै समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘समयमै सुधार गरौं । मैले विशेष समितिका ४ जना शीर्ष नेताहरूलाई यस विषयमा लामो समय छलफल गरिसकेको छु ।’
उनले संघीयता खर्चिलो प्रणाली रहेको बताउँदै संवैधानिक निकायसम्बन्धी थप व्यवस्थाले झन् समस्या पारेको उनको धारणा छ । ‘सरकारले काम गर्न नसक्ने विषयमा संवैधानिक आयोग हुन्छ । स्वाभाविक हो,’ उनले भने । तर मन्त्रालयले कार्यकारी रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रकृतिका विषयलाई पनि संवैधानिक रूप दिएको महतको भनाइ छ । दलित, महिलालगायत आयोगलाई पनि संवैधानिक व्यवस्थामा राखिएकामा महतले आपत्ति जनाएका हुन् । मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था पनि अत्याधिक रहेको महतले बताए । ‘मौलिक हक मात्रै ३०/३१ वटा छन् । अति कम विकसित राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मौलिक हक संविधानमा राख्ने मुलुकमा पर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले संविधान आउनु मात्रै ठूलो हैन । कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेरिनुपर्छ ।’
निजी क्षेत्रले चर्को असन्तुष्टि देखाउँदै आएको समाजवादबारे महतले संविधान मौन हुनुपर्ने बताए । ‘मेरो भनाइ संविधानमा वाद नराखौं । वाद सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले लिएर जाने विषय हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक विचार र वादमा संविधान मौन हुनुपर्छ ।’
एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सामाजवाद शब्द लेखेकै आधारमा फरक नपर्ने धारणा राखे । ‘चीनले समाजवाद भन्छ । तर खुला बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्नेमा पनि निकै अगाडि छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले समाजवाद शब्दकै पछाडि लाग्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’ तीनखम्बे अर्थनीतिसम्बन्धी मस्यौदाको व्यवस्थामा पाण्डेले पनि विमति जनाए । ‘सहकारीलाई पनि निजी क्षेत्रकै अंग मानेर हेर्दा दुईखम्बे नै हो । सहकारी र निजी क्षेत्र एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्,’ उनले भने, ‘तर सहकारी हेर्ने साथीहरू यो विषय मान्न तयार हुनुहुन्न ।’ तर निजी क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था खुम्चिने भयो भन्ने अवस्था नरहेको पाण्डेको भनाइ थियो ।
उनले निजी क्षेत्रको क्षमता बढाउने विषयमा भने संविधानले बोल्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ थियो । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको सोत तथा खर्च र कानुनी व्यवस्थाबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए । माओवादी नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि संविधानको मस्यौदामा व्यापार तथा व्यावसायिक वातावरणको विषयमा स्पष्टता नभएको बताए ।
‘यहाँहरूको भावनालाई समेट्न म र मेरो पार्टीको पहल हुनेछ,’ उनले भने, ‘तर तपाईहरू समाजवाद शब्दप्रति अलि डराउनुभयो । कांग्रेसले भनेको भए ठिक । एमालेले भनेको भए अलि ठिक । माओवादीले भनेको भएर बेठिक भन्नुभएको हो कि ?’ तर माओवादी दुई कार्यकाल सरकारमा रहँदा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिमा कुनै फेरबदल नआएको पुनको धारणा थियो ।
‘हाम्रो सरकारका पालामा गरिएका व्यवहार हेर्न सक्नुहुन्छ । निजी क्षेत्रबारे नीतिकै निरन्तरता छ,’ उनले भने, ‘हामी कम्युनिस्टहरूसमेत प्रतिस्पर्धामा तयार भएका छौं । तपाईहरू झन् प्रतिस्पर्धाका लागि तयार हुनुपर्छ ।’ उक्त कारण देखाउँदै समाजवाद संविधानमा लेखेकै कारण राज्य नियन्त्रित हुन्छ भनेर हेर्न नहुने पुनको धारणा थियो । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतले व्यवसाय गर्न पाउने र नागरिकका हक सुरक्षित संविधानले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘संघीयतामा गइसकेपछि राजस्व र खर्चसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक ऋण, कर प्रशासन, निजी क्षेत्र, ऐननियमबारे संघीय प्रणालीमा स्पष्ट लेखिनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा निवर्तमान गभर्नर युवराज खतिवडाले पनि आर्थिक प्रणालीका विषय केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कतिपय विषयवस्तुलाई साझा अवधारणामा पनि अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नियमनकारी निकाय तथा सुशासनबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’ आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न नसके व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने दाबी गरे । ‘संविधानमा धेरै विषयवस्तु छोटकरीमा लेखेर बृहत् व्यवस्था छाता ऐन तथा सम्बन्धित कानुनमा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको पहिलेको मस्यौदामा स्पष्ट थियो । पछि बिग्रिएर आयो । सुधार गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हाले व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयवस्तु स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘संविधानले शान्तिपूर्ण व्यापार व्यावसाय गर्ने वातावरण दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि संविधानपछि कानुन बनाउने समयअवधि स्पष्ट तोकिनुपर्छ ।’ परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले समाजबारे सच्याउन आग्रह गरे । श्रमिक र रोजगारदाताको हक सन्तुलित गरेर संविधानमा लेख्न आग्रह गरे ।Source KMG