भिजन’वालाहरु
-------------------
Posted By बी एन एन|
उहिले पञ्चायतकालमा एउटा राष्ट्रिय गीतले भन्थ्यो, ‘नजाऊ छाडी यो देश आमालाई रुवाएर...’ गीतको भनाइ हो– विदेश जान हुन्न । युग फेरियो । सरकार आफैँ देशमा बस्नै नदिन कम्मर कसेर लागेको छ । नेपाललाई ज्येष्ठ नागरिकहरूको देश बनाउने नीति अनुसार सरकारले युवालाई विदेश पठाउन लागेको हुनुपर्छ ।
पाखुरीमा बल भएका युवा स्वदेश बसेकामा सरकार असाध्यै चिन्तित छ । कति चिन्तित भने फ्रि टिकट फ्रि भिसा अर्थात् नि:शुल्क रोजगारमा पठाउन लागेको छ । युवालाई विदेश पठाएपछि देशमा बूढापाका बाँकी रहन्छन् । यसो गरेर सरकारले नेपाललाई औद्योगिक राष्ट्रहरूको लहरमा उभ्याउन खोजेको छ । विकसित औद्योगिक देशहरूमा युवाभन्दा प्रौढ तथा वृद्धवृद्धाको संख्या धेरै छ । नेपाल पनि त्यस्तै हुने भो, उद्योगधन्दा नै नचलाई औद्योगिक देशहरूसरह ! मान्नैपर्छ सरकारी आइडिया !
ज्येष्ठ नागरिकहरूको देश बनाउन युवालाई विदेश पठाएर मात्र सम्भव छैन । जन्मदर पनि घटाउनुपर्छ । त्यसैले सरकारले गर्भपतन नि:शुल्क गरेको छ । युवालाई रोजगार दिन नसक्ने तर महिलालाई नि:शुल्क गर्भपतनको अवसर दिने विश्वमै पहिलो मुलुक हुनुपर्छ हाम्रो । शिक्षा, स्वास्थ्य स:शुल्क, वैदेशिक रोजगार र गर्भपतन नि:शुल्क ! क्या ‘भिजन’वाला छन्, हाम्रा नेताहरू !
Online Source
Saturday, August 1, 2015
VISION भिजन’वाला नेताज्युहरु
Friday, July 10, 2015
विदेशको ग्रीन कार्ड लिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न बाटो खुल्यो
विदेशको ग्रीन कार्ड लिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न बाटो खुल्यो
by बी एन एन|२६ असार, काठमाडौं । ब्यवस्थापिका संसदले ‘राज्य ब्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहितको निजामती सेवा (चौंथो संसोधन) विधेयक, २०७१ शुक्रबार पारित गरेको छ । विधेयक पारितसँगै विदेशको डीभी/पीआर लिने कर्मचारीमाथि कारबाहीको बाटो खुलेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
शुक्रबारको संसद बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सो विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए । डेढ वर्षअघि सामान्य प्रशासनमन्त्री सम्हाल्ने वित्तिकै मन्त्री पण्डितले विदेशको ग्रीन कार्ड लिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
मन्त्री पण्डितले त्यसका लागि संसदबाट निजामती सेवा विधेयक संशोधन गर्ने बताएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषदकै अन्य वरिष्ठ मन्त्रीहरुको अवरोधका कारण लामो समयसम्म निजामती सेवा विधेयक संशोसन हुन सकेको थिएन । मन्त्री पण्डितले यस्तो घोषणा गर्ने वित्तिकै निजामती कर्मचारीहरु त्यसको विपक्षमा उभिन पुगेका थिए । उनीहरुले मन्त्री पण्डितको यो महत्वाकांक्षी संसदबाट पारित हुन नदिन ठूलै लबिङ गरेका थिए ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार नेपालको निजामती सेवामा विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबाससम्बन्धी परिचयपत्रबाहक १२ हजार भन्दा बढी कमृचारी रहेका छन् । उनीहरुले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड, क्यानाडाको पीआर र अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरुको स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र लिएका छन् ।OB





