संविधानको पहिलो प्रारम्भिक मस्यौदामा सिंहदरबारमा सुझावको ओहिरो लाग्न सुरु भयो।

संविधानको पहिलो प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताको सुझाव संकलन गर्न सभासदहरू निर्वाचन क्षेत्र नपुग्दै सिंहदरबारमा सुझावको ओहिरो लाग्न सुरु भएको छ ।
संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमका अनुसार बुधबारसम्म सचिवालयको वेबसाइटबाट संविधानको मस्यौदा डाउनलोड गरी प्रतिक्रिया जनाउनेको संख्या १ हजार ४ सय नाघेको छ । त्यसैगरी इमेलबाट १ हजारभन्दा धेरै र टेलिफोन गरी ८ सयभन्दा बढीले सुझाव दिएका छन् ।
ती सुझावको तालिकीकरण, विश्लेषण र प्रतिवेदन तयारीमा कानुन मन्त्रालयबाट काजमा खटिएका कर्मचारीको टोलीले संविधानसभा सचिवालयमा बसेर काम सुरु गरेको छ । उनीहरूले प्राप्त सुझावलाई सहमति र विमतिका रूपमा वर्गीकरणका अतिरिक्त मस्यौदाको कुन भागका लागि कस्ता सुझाव प्राप्त छन् भने तालिका बनाउने छन् ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमपछि बजेट छलफलमा व्यस्त रहेका सभासदहरू असार मसान्तसम्ममा पेस्की विधेयक पारित गरेलगत्तै निर्वाचन क्षेत्र खटिने तयारीमा छन् । देशका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा साउन ४ र ५ मा हुने सार्वजनिक सुनुवाइलगायत कार्यक्रमका लागि संविधानसभा सचिवालयका कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्रमा खटिइसकेका छन् । बजेटको प्रक्रिया सकेर सभासद नआउँदासम्म उनीहरूले गाउँ तहसम्म मस्यौदा पुर्‍याउने, स्थानीयस्तरमा प्राप्त सुझाव एकीकृत गर्ने, साउन ४ र ५ को सार्वजनिक सुनुवाइका लागि राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नेलगायत कार्य गर्नेछन् ।
‘विभिन्न पेसाकर्मी र अन्य समुदायबाट ज्ञापनपत्र र अन्य माध्यमबाट पनि संविधानसभा सचिवालयमा सुझावहरू प्राप्त हुन थालिसकेका छन्,’ संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘देशभरिबाट प्राप्त हुने सुझाव संविधानसभा हुँदै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा जाने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ यसअघि मस्यौदामाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सभासदहरूले उठाएका विषयको टिपोट पनि संवाद समितिमा पठाइएको थियो ।
सुझाव संकलनको नेतृत्व गर्ने नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले २ सय ४० क्षेत्रमा खटिने उपसमितिको सुझाव समेटी संविधानसभामा एकीकृत प्रतिवेदन बुझाउने छ । प्रवक्ता गौतमका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा खटिने उपसमितिहरूले श्रव्यदृश्य सहितको सुझाव रेकर्ड गर्ने र प्रतिवेदनमा एकीकृत गर्ने विधि अपनाउने छन् । क्षेत्रमा खटिने टोलीले स्थानीय सञ्चार माध्यमका अतिरिक्त माइकिङ, तुलब्यानर, पोस्टर, पम्प्लेट जस्ता परम्परागत माध्यमबाट समेत संविधान मस्यौदाका प्रावधानको प्रचार गर्नेछन् । सर्वसाधारणले सार्वजनिक सुनुवाइमा आफंै उपस्थित भएर लिखित वा मौखिक सुझाव दिन पाउने छन् ।
सुझावको वर्गीकरण, विश्लेषण र मस्यौदा परिमार्जनको चुनौतीपूर्ण कार्य गर्न कार्ययोजनामा ठोस कार्यविधिचाहिँ उल्लेख छैन । संविधानसभाबाट पारित कार्ययोजनाअनुसार प्रतिवेदन एकीकृत गर्न समितिले एक दिनको मात्र समय पाएको छ । क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ सकेकै भोलिपल्ट समितिले केन्द्रमा प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने गरी समितिले कार्यादेश पाएको छ । वर्गीकरणका लागि सचिवालयले आवश्यकताअनुसार विज्ञहरूको समेत सहयोग लिनेछ । प्रतिवेदन तयारीका लागि नागरिक सम्बन्ध समितिमा र विवाद समाधानका लागि संवाद समितिमा जति बढी समय लाग्छ, संविधान जारी गर्ने दिन त्यति नै पर धकेलिन्छ ।
संविधानसभाले विगतमा जस्तो संविधान जारी गरिसक्ने निश्चित दिन घोषणा नगरे पनि प्रमुख दलहरूले सकेसम्म छिटो संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । गत जेठ २५ मा १६ बुँदे सहमति गर्दा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच असार मसान्तमै संविधान जारी गर्ने समझदारी थियो । पछिल्लो पटक चार दलका नेताहरूले साउन मसान्तसम्म मुलुकले नयाँ संविधान पाउने बताइरहेका छन् ।