अख्तियारले सबैमाथि कारबाही गर्ने अधिकार माग्यो
By:बी एन एन |असार ३०|अख्तियारले संविधानमा यस्तो सुझावपत्र बुझायो
काठमाडौं : नयाँ बन्ने संविधानमा सबै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यमा छानबिन तथा कारबाही गर्ने अधिकार माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार संविधानसभालाई लिखित सुझावपत्र बुझाएको छ।
सुझाव पत्रमा अख्त्यिारको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट रुपमा बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ। अख्तियारले आफ्नो सुझावपत्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, संविधान सभा समितिका सभापतिहरु, सभासद् र प्रमुख दलका नेताहरुलाई पनि उपलब्ध गराएको छ।
प्रवक्ता कृष्णहरि ‘पुष्कर’ले अख्तियारले आफ्नो सुझावपत्र पेस गरेको जानकारी दिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगको कार्यक्षेत्र र दायरा झन् फराकिलो बनाइनुपर्नेमा मस्यौदाले संकुचन गरेको भनाइ अख्तियारको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था गरे पनि नयाँ संविधानको प्रश्तावित मस्यौदामा ‘अनुचित कार्य’ समेटिएको छैन।
'आयोगको कार्यक्षेत्र र दायरा अझै व्यापक र बृद्धि गर्नुपर्नेमा हाल प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा आयोगको क्षेत्राधिकारलाई संकुचन गर्ने प्रस्ताव गर्नु कदापि उपयुक्त हुँदैन,’ सुझावमा भनिएको छ । भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य एउटै कार्यका दुई पाटा रहेकाले फरकफरक निकायबाट अनुसन्धान कारबाही हुँदा द्वन्द्व निम्त्याउने आधारसहितका तर्क अख्तियारले पेस गरेको छ।
स्वतन्त्र एवं सक्षम आयोगका लागि अख्तियारले थप सुझावसमेत दिएको छ। अख्तियार भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रिसंघिय महासन्धिमा आबद्ध रहेको र उक्त महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भई व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अबस्थामा सार्वजनिक निकायसँगै निजी क्षेत्र, बैंकिङ, आर्थिक, वित्तीय क्षेत्र र अरु बाँंकी सार्वजनिक क्षेत्रसमेत आयोगको अनुसनधान क्षेत्रमा समेटिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
संविधान निर्माण गर्दा राष्ट्रसंघ, विभिन्न दातृ निकाय र भ्रष्टाचारविरुद्धका अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुले पटकपटक भ्रष्टाचारजन्य कसुर र अनुचित कार्य जस्ता अनियमितामा छानविन गर्न एउटै स्वतन्त्र र सक्षम निकायको आवस्यकता औंल्याएको सन्दर्भलाई ध्यान दिन भनिएको छ।‘अहिलेको भन्दा थप अधिकार र कार्यक्षेत्रसहित संवैधानिक आयोगको रुपमा विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता छ,’अख्तियारको सुझाव छ।
अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदनपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै मस्यौदामा उल्लिखित ‘संविधानमा अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेका पदाधिकारीको हकमा आयोगको अनुसन्धान लागु नहुने’ भन्ने प्रावधान राख्न नहुने भनाईसमेत अख्तियारको छ ।
यस्तै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि महाभियोगको प्रावधान रहेको तथा राष्ट्रपति र संसदमा प्रतिवेदन पेश हुने भएकाले संसदीय समितिबाट कामकारबाहीको छुट्टै अनुगमन र मुल्याङकन हुने प्रावधान संविधानमा राख्न अनुपयुक्त हुने अडान अख्तियारले लिएको छ।
यस्तो प्रावधानले भविष्यमा स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउने तर्क गरिएको छ । अन्तरिम संविधान अनुरुप सपथ लिएर कार्यसंपादन भइरहेको अवस्थामा अख्तियार र अन्य संवैधानिक अङगका पदाधिकारीको निरन्तरताका लागि संविधानमै उमेर ६५ बर्ष र कार्यकाल ६ बर्ष भनेर तोकिनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
अख्तियारमा आयुक्त नियुक्ति हुनलाई लेखा, राजश्व, इञ्जिनियरिङ, कानुन, विकास, अध्यापन र अनुसन्धानलगायत सार्वजनिक प्रसासनका क्षेत्रमा कम्तिमा २० बर्षको अनुभव र परिपक्व हुन ४५ बर्ष उमेर
0 comments:
Post a Comment