Broad Nepal News

Ultrasonicly Fast,Birat Nagar News

Wednesday, July 15, 2015

संविधानको पहिलो प्रारम्भिक मस्यौदामा सिंहदरबारमा सुझावको ओहिरो लाग्न सुरु भयो।

संविधानको पहिलो प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताको सुझाव संकलन गर्न सभासदहरू निर्वाचन क्षेत्र नपुग्दै सिंहदरबारमा सुझावको ओहिरो लाग्न सुरु भएको छ ।
संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमका अनुसार बुधबारसम्म सचिवालयको वेबसाइटबाट संविधानको मस्यौदा डाउनलोड गरी प्रतिक्रिया जनाउनेको संख्या १ हजार ४ सय नाघेको छ । त्यसैगरी इमेलबाट १ हजारभन्दा धेरै र टेलिफोन गरी ८ सयभन्दा बढीले सुझाव दिएका छन् ।
ती सुझावको तालिकीकरण, विश्लेषण र प्रतिवेदन तयारीमा कानुन मन्त्रालयबाट काजमा खटिएका कर्मचारीको टोलीले संविधानसभा सचिवालयमा बसेर काम सुरु गरेको छ । उनीहरूले प्राप्त सुझावलाई सहमति र विमतिका रूपमा वर्गीकरणका अतिरिक्त मस्यौदाको कुन भागका लागि कस्ता सुझाव प्राप्त छन् भने तालिका बनाउने छन् ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमपछि बजेट छलफलमा व्यस्त रहेका सभासदहरू असार मसान्तसम्ममा पेस्की विधेयक पारित गरेलगत्तै निर्वाचन क्षेत्र खटिने तयारीमा छन् । देशका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा साउन ४ र ५ मा हुने सार्वजनिक सुनुवाइलगायत कार्यक्रमका लागि संविधानसभा सचिवालयका कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्रमा खटिइसकेका छन् । बजेटको प्रक्रिया सकेर सभासद नआउँदासम्म उनीहरूले गाउँ तहसम्म मस्यौदा पुर्‍याउने, स्थानीयस्तरमा प्राप्त सुझाव एकीकृत गर्ने, साउन ४ र ५ को सार्वजनिक सुनुवाइका लागि राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नेलगायत कार्य गर्नेछन् ।
‘विभिन्न पेसाकर्मी र अन्य समुदायबाट ज्ञापनपत्र र अन्य माध्यमबाट पनि संविधानसभा सचिवालयमा सुझावहरू प्राप्त हुन थालिसकेका छन्,’ संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘देशभरिबाट प्राप्त हुने सुझाव संविधानसभा हुँदै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा जाने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ यसअघि मस्यौदामाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सभासदहरूले उठाएका विषयको टिपोट पनि संवाद समितिमा पठाइएको थियो ।
सुझाव संकलनको नेतृत्व गर्ने नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले २ सय ४० क्षेत्रमा खटिने उपसमितिको सुझाव समेटी संविधानसभामा एकीकृत प्रतिवेदन बुझाउने छ । प्रवक्ता गौतमका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा खटिने उपसमितिहरूले श्रव्यदृश्य सहितको सुझाव रेकर्ड गर्ने र प्रतिवेदनमा एकीकृत गर्ने विधि अपनाउने छन् । क्षेत्रमा खटिने टोलीले स्थानीय सञ्चार माध्यमका अतिरिक्त माइकिङ, तुलब्यानर, पोस्टर, पम्प्लेट जस्ता परम्परागत माध्यमबाट समेत संविधान मस्यौदाका प्रावधानको प्रचार गर्नेछन् । सर्वसाधारणले सार्वजनिक सुनुवाइमा आफंै उपस्थित भएर लिखित वा मौखिक सुझाव दिन पाउने छन् ।
सुझावको वर्गीकरण, विश्लेषण र मस्यौदा परिमार्जनको चुनौतीपूर्ण कार्य गर्न कार्ययोजनामा ठोस कार्यविधिचाहिँ उल्लेख छैन । संविधानसभाबाट पारित कार्ययोजनाअनुसार प्रतिवेदन एकीकृत गर्न समितिले एक दिनको मात्र समय पाएको छ । क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ सकेकै भोलिपल्ट समितिले केन्द्रमा प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने गरी समितिले कार्यादेश पाएको छ । वर्गीकरणका लागि सचिवालयले आवश्यकताअनुसार विज्ञहरूको समेत सहयोग लिनेछ । प्रतिवेदन तयारीका लागि नागरिक सम्बन्ध समितिमा र विवाद समाधानका लागि संवाद समितिमा जति बढी समय लाग्छ, संविधान जारी गर्ने दिन त्यति नै पर धकेलिन्छ ।
संविधानसभाले विगतमा जस्तो संविधान जारी गरिसक्ने निश्चित दिन घोषणा नगरे पनि प्रमुख दलहरूले सकेसम्म छिटो संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । गत जेठ २५ मा १६ बुँदे सहमति गर्दा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच असार मसान्तमै संविधान जारी गर्ने समझदारी थियो । पछिल्लो पटक चार दलका नेताहरूले साउन मसान्तसम्म मुलुकले नयाँ संविधान पाउने बताइरहेका छन् ।

0 comments:

Post a Comment