निजामती कर्मचारीले ‘कन्सल्ट्यान्सी’ गर्न नपाउने गरेको पाइए २ देखि ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का।
by: बी एन एन| काठमाडौं, असार ३१ - आर्थिक लाभ लिने गरी एनजीओ/आईएनजीओ र विभिन्न परियोजनामा काम गर्ने निजामती कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संशोधनमा एनजीओ/आईएनजीओमा परामर्शदाता, विशेषज्ञ वा अन्य कुनै पनि हैसियतले काम गर्ने निजामती कर्मचारीलाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको हो । यो ऐन हालै संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
‘कोट र टोपी कार्यालयमा छाडेर दिनभरि एनजीओ/आईएनजीओ धाउने कर्मचारी हामीले देखिरहेका छौंं,’ सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बुधबार सञ्चारकर्मीमाझ भने, ‘त्यस्ता गतिविधि रोक्न ऐन संशोधन गरिएको हो ।’ यदि कुनै कर्मचारीले कन्सल्ट्यान्सी गरी आर्थिक लाभ लिइरहेको पाइए दुईदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्नेदेखि दुईदेखि पाँच ग्रेड तलब वृद्धि रोक्ने गरी विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ ।
मन्त्री पण्डितले आर्थिक लाभ लिने गरी निजामती कर्मचारीले कुनै कलेज, शिक्षालय वा स्कुलमा पढाउन पनि नपाउने बताए । ‘आफू कार्यरत कार्यालयप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यस्तो प्रावधान राखिएको हो,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले एकपटक बिदा लिई विदेश जाने र फेरि अर्को स्कलरसिप वा अध्ययन मिलाएर विदेशमै बसिरहने कर्मचारीसमेत कारबाहीमा पर्ने बताए । ‘एकपटक लिएको अध्ययन बिदा सकिएपछि सम्बन्धित कार्यालयमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने छ,’ खनालले भने, ‘कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’
संशोधित ऐनमा विदेशी मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर या डीभी) प्राप्त गर्ने वा त्यसका लागि आवेदन दिने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्नेसम्मको व्यवस्था छ । त्यस्ता कर्मचारीले सञ्चयकोष र बिमाबापतको रकमबाहेक राज्यबाट पाउने अरू कुनै पनि सुविधा पाउने छैनन् ।
कुनै कर्मचारीले पीआर वा डीभी लिएको जानकारी कसैसँग भए सीधै सम्बन्धित कार्यालय वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिन सक्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ । कुनै कर्मचारीले डीभी या पीआर लिएको जानकारी सामान्य मन्त्रालयले प्राप्त गरेपछि छानविन गरी जागिर या पीआरमध्ये एक विकल्प रोज्न एक महिनाको समय दिइनेछ । पीआर या डीभी एक महिनामा नछाडे त्यस्ता कर्मचारीलाई सरकारले जागिरबाट बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ ।
मन्त्री पण्डितले १६ महिनाको अथक् प्रयासका बाबजुद ऐन संशोधन गर्न सफल भएकोमा खुसी लागेको बताए । ‘यो ऐन आउनुपर्छ र पर्दैन भन्ने दुवै खाले मान्छे थिए,’ उनले भने, ‘ठूलो दबाब थेगेर भए पनि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएँ, आज सफल भएँ ।’ ‘३० दिनभित्र कर्मचारीले कि जागिर रोज्नुपर्यो कि विदेशको सुविधा त्याग्नुपर्यो’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘त्यसो नगरे कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्नेछ ।’ उक्त ऐनमा कुनै निजामती कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए ऐन संशोधन भएको मितिले ३० दिनभित्र आफू कार्यरत कार्यालयमा विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ऐनमा विशिष्ट श्रेणीसम्म इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि तथा वन सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, प्रशासन सेवा र लेखापरीक्षण सेवा गरी समूहीकरण (क्लस्टर) गरिएको छ । सम्बन्धित समूहमा रहने विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, काज सोही क्लस्टरभित्र मात्रै हुने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ । ‘आलुको विशेषज्ञ लोकसेवा आयोगको सचिव बन्न पाउने छैनन्,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘प्रशासनका कृषि सचिव बन्न पाउने छैनन् ।’ उपसचिव पदसम्म भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवामा सेवा फेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
0 comments:
Post a Comment