नया समभिधानमा हाम्रो सूचना को अधिकार गरिन्छ त?
बी एन एन|असार २७| हामीहरु कति प्रय सरकारी कार्यालय जान्छम , अनि काम सुरु कसरी गर्ने बारे अनियोल मा पुग्छ्म। त्यति बेला हामी सुचना खोज्छ्म, तर सुचना प्राप्त गर्न दलाल या लेखापडी को सरन मा जानू पर्छ।
भाग्यबस लेखापडि य दलाल भेटेनम भने, हाम्रो काम मा बादा अर्चन आउँछ।अर्को तिर कतै बाट पनि सरकारि कर्मचारी सहयोग गर्न चाह्न्न।यो किन हुन्छ र येस्को समाधान के हो?
यो हो हाम्रो सूचना को अधिकार हनन भयेर हो, केही काम गर्नु अगडी त्यस्को सुचना प्रप्त गर्न सकिन्दैन।
सरकारी कार्यालय को email मा mail गर्नुस, तर reply aaudain , सरकार office मा फोन गर्नुस phone उठाउने लाई केही थाहा हुदैन।
हाम्रो सम्बादाता ले सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय , यातायात मन्त्रालय ,कृषि मन्त्रालय ,प्रधानमन्त्री office को email लगायत २० वटा सरकारि निकाय लाई ईमेल गरि सुचना को माग गर्दा, प्रहरी बिभाग र प्रधानमन्त्री office बाट मात्र reply आयेको छ, अन्य सबै बाट केही सुचना आयेन।
नया सम्भिधन मा जनता को Right to information को कदर गरिन्छ त?
0 comments:
Post a Comment