कांग्रेसको १३ महाधिवेशन छ महिना सर्ने संकेत ।

By : बी एन एन|काठमाडौं | असोज पहिला साता अघि नै नयाँ संविधान जारी भएमा कांग्रेसलाई महाधिवेशन सार्ने संवैधानिक अप्ठ्यारो फुक्ने भएको छ । प्रमुख चार राजनीतिक दलका नेताहरुबीच सोमबार भएको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पाँच बर्षभित्रै महाधिवेशन गराउनु पर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था हटाउन सहमति भएपछि अप्ठ्यारो फुक्ने भएको हो ।
पाँच बर्षभित्र महाधिवेशन गराउन नसक्ने विशेष कारण जनाएर थप ६ महिना बढाउन सकिने प्रावधान राख्न दलहरुबीच सहमति भएको छ ।  कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको प्रस्तावमा सोमबार बसेको चार राजनीतिक दलका नेताहरुको बैठकले यस्तो सहमति जनाएपछि कांग्रेस अब नयाँ बन्ने संविधानको उक्त प्रावधानमा टेकेर महाधिवेशन सार्ने तयारीमा जुटेको छ ।
कांग्रेसले पूर्व निर्धारित तालिकाअनुसार असोज ५ भित्र महाधिवेशन गर्न नसक्ने र सार्दा संवैधानिक प्रश्न उठने भएपछि संवैधानिक प्रावधान नै परिवर्तन गर्न लागेको थियो । कांग्रेसका एक नेताले अब नयाँ संविधानकै आधारमा कांग्रेस महाधिवेशनको तिथी सार्ने बताए ।
कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशनको तिथी असोज २ देखि ५ सम्म तोकेको थियो । स्थानीय तहको अधिवेशन भदौ १७ देखि नै सुरु हुने तालिका छ । नेताहरुलाई केन्द्रमा चुनिन स्थानीय तहदेखिकै अधिवेशनमा दौडधुप गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउ स्तरबाट आउने प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने र तीनै महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय कार्यसमितिको चयन गर्ने भएकाले नेताहरु स्थानीय तहको निर्वाचन तालिका समेत सार्ने तयारीमा छन् ।
संविधान जारी गर्न ढिलाई भएमा कांग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर महाधिवेशन सार्ने दोस्रो विकल्प पनि अघि बढाएको छ । दोस्रो विकल्प संवैधानिक नहुने कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताए । आयोगले संवैधानिक प्रावधान बाहिर कुनै किसिमको सहमति र निर्देशन दिन नमिल्ने बताए ।
संविधान अनुसार पाँच बर्षभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलको अधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउदै गुरुङले निर्धारित समयमा महाधिवेशन नभएमा के गर्ने भन्नेबारे आयोगले नभई अदालतले व्याख्या गर्ने बताए ।
कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनपछि अधिवेशन नभएको असोज ५ मा पाँच बर्ष पुग्दैछ । असोज ५ भित्र अधिवेशन गराउन नसके संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने र त्यतिबेला कांग्रेस पार्टीको अस्तित्व के हुने भन्ने टिकाटिप्पणी उठीरहेका बेला कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङले आयोगले दल दर्ताको खारेजी भने गर्न नसक्ने जानकारी दिए ।
‘पाँच बर्षभित्र अधिवेशन भएन र कसैले चूनौति दियो भने अदालतले व्याख्या गर्ने कुरा हो, आयोगले दल खारेज गरेर अर्कोलाई मान्यता दिने भन्ने कुरा हुँदैन,’ गुरुङले भने, ‘कुनै पनि दलले लगातार तीन बर्षसम्म आयोगले माग गर्दा आर्थिक प्रतिवेदन बुझाएन भनेमात्रै दल खारेजीको प्रकृया अघि बढाउन सकिने प्रावधान छ ।’
निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएर महाधिवेशनको समय सार्ने संवैधानिक नभएपनि यसअघि एमालेले यस्तै खालको अभ्यास गरेको थियो । एमालेले नवौ महाधिवेशन पाँच महिना सारेको थियो । फागुनमा पाँच बर्ष पुगे पनि एमालेको नवौ महाधिवेशन असारमा गरेको थियो । ‘केन्द्रीय कमिटिले निर्णय गरी निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर पाँच महिनाको समय बढाईएको हो,’ एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख सुर्य थापाले भने ।
निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङ भने आयोगले संविधान र कानून बाहिर गएर परामर्श गर्ने र सहमति जनाउने अभ्यास अहिले सम्म नभएको दावी गर्छन् । ‘एमालेलाई पनि संविधानबाहिर गएर सहमति दिईएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो खालको परामर्श भएको पनि मलाई जानकारी छैन ।’
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य भने निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा महाधिवेशनको तिथी केही समयका लागि सार्न सकिने तर्क गर्छन् । ‘संविधान अनुरुप निर्वाचन आयोगले सहमति दिन सक्दैन, तर विशेष परिस्थितिमा आयोगलाई जानकारी दिएर केही समय सार्न ठिक हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘अन्य अवस्था जस्तो नभएर निर्माणमा जुट्नु परेका कारण संविधानको उल्लघंन भयो भनेर नबुझ्न सकिन्छ । तर, यो सम्पुर्णरुपमा जस्टीफाई भने हुँदैन ।’ Source KMG