Broad Nepal News

Ultrasonicly Fast,Birat Nagar News

Thursday, August 6, 2015

एसएलसी उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरबाही पुनर्योगका लागि निवेदन दिएका १३ हजार सात सय ७५ जनामध्ये एक हजार पाँच सय ९५ जनाको नतिजा परिवर्तन भएको छ।

एसएलसी उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरबाही

पुनर्योगका लागि निवेदन दिएका १३ हजार सात सय ७५ जनामध्ये एक हजार पाँच सय ९५ जनाको नतिजा परिवर्तन भएको छ।

BY ब्रोड नेपाल न्युज (बी एन एन)

काठमाडौं: कुपन्डोलस्थित नाइटिंगेल स्कुलमा पढेका शौरभ ढुंगेलको एसएलसी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुँदा गणित विषयमा १५ नम्बरमात्र आयो।

सातवटा विषयमा उत्कृष्ट अंक ल्याए पनि गणितमा नसोचेको नतिजा आएपछि उनी ठूलो मानसिक तनावमा परे।उत्कृष्ट अंक ल्याएर उत्तीर्ण हुने आशा गरेका विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएपछि स्कुल परिवार पनि रन्थनियो।

नतिजामा चित्त नबुझेपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पुनर्योग (रिटोटलिङ) गरियो। पुनर्योगको नतिजा सार्वजनिक हुँदा गणितको प्राप्तांक ८५ आयो।ढुंगेलको मात्रै होइन, एसएलसीको पहिलो नतिजामा अनुत्तीर्ण भएका चार सय ४१ जना परीक्षार्थी पुनर्योगपछि उत्तीर्ण भएका छन्।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा धेरै विद्यार्थीको नतिजा २१ बाट ९१ भएको छ। पहिलो नतिजामा आठ नम्बर आएका विद्यार्थीको दोस्रो नतिजामा ६४ भएको उदाहरण पनि थुप्रै छन्।

उत्तरपुस्तिका परीक्षकको लापरबाहीका कारण यस्ता धेरै विद्यार्थी एसएलसीमा अनुत्तीर्ण भएका कारण कक्षा ११ मा भर्ना हुनबाट वञ्चित भएका छन् किनभने मुलुकभरका सबै विद्यार्थीले पुनर्योगका लागि आवेदन दिन सकेनन्। विद्यालय तहको १० वर्षको मेहनतको एकमुष्ठ उपलब्धिका रूपमा लिइने एसएलसीको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरबाही गर्नेलाई के कारबाही हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड छैन।

मनपरी गर्नेलाई कारबाही नहुँदा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरबाही रोकिएको छैन। परीक्षकको लापरबाहीका कारण विद्यार्थी मानसिक तनाव बेहोर्न बाध्य छन्। पुनर्योग गरेपछि उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले बेहोर्नुपरेको मानसिक पीडा र लगानीको क्षतिपूर्तिका विषयमा सरोकारवालाले समेत चासो दिएका छैनन्।

नाइटिंगेल स्कुलका संस्थापक प्राचार्य तेजुलाल चौधरीले उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरबाही गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था नहुँदा विद्यार्थीले हैरानी बेहोर्नुपरेको बताए। 'यो विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। हेर्दा सामान्य लागे पनि यसको पीडा कति हुन्छ भन्ने विषयमा लेखाजोखा नै गर्न सकिँदैन', कांग्रेस सभासद्समेत रहेका चौधरीले भने, ‘यस विषयमा संसदीय समितिमा आवाज उठाउँछु।'
पुनर्योगका लागि निवेदन दिएका १३ हजार सात सय ७५ जनामध्ये एक हजार पाँच सय ९५ जनाको नतिजा परिवर्तन भएको छ।
पुनर्योगपछि परिवर्तन भएको नतिजाकै कारण धेरै विद्यार्थी उच्च माविले कक्षा ११ मा दिने सहुलियत लिन पाएका छैनन्। उनीहरू कक्षा ११ र १२ मा निःशुल्क अध्ययनका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले लिने छात्रवृत्ति परीक्षाबाट पनि वञ्चित छन्। परिषद्ले भूकम्प पीडितका लागि उपलब्ध गराउन लागेको छात्रवृत्तिको फाराम पनि उनीहरूले भर्न पाएनन्।

यसपटक पुनर्योगका लागि निवेदन दिएका १३ हजार सात सय ७५ जनामध्ये एक हजार पाँच सय ९५ जनाको नतिजा परिवर्तन भएको छ। यो पुनर्योगका लागि निवेदन दिएकामध्ये १० प्रतिशतभन्दा धेरै हो।

एम्बिसन एकेडेमीका कार्यकारी निर्देशक देवी घिमिरेले भने, '१३ हजार विद्यार्थीले पुनर्योग गर्दा त १४ सयको नतिजा परिवर्तन हुन्छ भने सबै परीक्षार्थीले निवेदन दिएका भए कति उत्तीर्ण हुन्थे होलान्। 'नतिजा परिवर्तन हुनुलाई सामान्य त्रुटि मानेर पन्छिन खोज्ने सरकारी कर्मचारीका कारण यस्तो समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको घिमिरेले बताए।

पुनर्योग गर्दा पनिकाले विद्यार्थीबाट लिँदै आएको पाँच सय रुपैयाँ नतिजापछि उत्तीर्ण भएकालाई फिर्ता गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए। पुनर्योगको नतिजाअनुसार पहिलो नतिजामा तीन विषय लागेर अनुत्तीर्ण भएकामध्ये ३८ जना एक विषयमा उत्तीर्ण भएपछि पूरक परीक्षामा सहभागी हुन पाएका छन्।

त्यस्तै पहिलो नतिजामा दुई विषय लागेका ४० जनाको नतिजा परिवर्तन भएर एक विषयमा झरेको छ। परीक्षा नियन्त्रक विष्णुबहादुर द्वारेका अनुसार उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिसकेपछि प्रश्नअनुसारको अंक जोड्न गल्ती गरेर, परीक्षकले राम्रोसँग परीक्षण गरे पनि सम्परीक्षकले नम्बर दिँदा गल्ती गरेर तथा पनिकाका कर्मचारीले सफ्टवेयरमा राख्दा बिगारेका कारण धेरै विद्यार्थीको नतिजा बिग्रिएको हो।

नतिजा सुधारका लागि पनिकाले अभियान थाले पनि सफल नभएको द्वारेले बताए। 'उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरबाही गर्ने शिक्षकको सूची तयार गरिरहेका छौं। सूची तयार भएपछि उनीहरूलाई कारबाहीका लागि शिक्षा विभागमा सिफारिस गर्छौं', द्वारेले भने।

परीक्षणमा लापरबाही गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता शिक्षकको ग्रेड घटुवा हुने, आवश्यकताअनुसार एक वर्ष, दुई वर्ष वा आजीवन उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ।'तर पनिकालाई कारबाहीको अधिकार छैन, सिफारिस गर्नेमात्र हो', द्वारेले भने, 'यस्ता समस्या हटाउन सबै निकाय एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ।'
फोटो :परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी
Source AP

0 comments:

Post a Comment