Broad Nepal News

Ultrasonicly Fast,Birat Nagar News

Tuesday, August 25, 2015

बेलायतमा गैर कानुनी कामदारलाई छ महिनासम्म कैद

BY:बी एन एन| भाद्र ९, २०७२- इंग्ल्याण्ड र वेल्समा अवैध रुपमा काम गरेको प्रमाणित भए छ महिनासम्म कैद हुनसक्ने भएको छ ।


इंग्ल्याण्ड र वेल्समा लागू हुने गरी ल्याउन लागिएको प्रस्तावित अध्यागमन सम्बन्धी विधेयकमा गैरकानुनीरुपमा काम गरिरहेको पाइएमा छ महिनासम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

सेप्टेम्बरबाट लागु गरिने सो विधेयकमा गैरकानुनी कामदार लगाउने टेक वे रेस्टुरेन्ट तथा अफ लाइसेन्स पसलहरुप्रति पनि कडा प्रावधान राखिएको छ ।

अवैध कामदार राखेमा टेक वे तथा अफ लाइसेन्सले लाइसेन्स गुमाउन सक्ने छन् ।

यसका साथै अवैध कामदार राख्न फर्मलाई असीमित जरिवाना र कामदारको ज्याला जफत गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

अधिकारीहरुले सो प्रावधान मिनी क्याब ड्राइभर र अपरेटरलाई पनि लागु हुन सक्नेमा छलफल गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ ।

अध्यागमन मन्त्री जेम्स ब्रोकनसायरले भने, ‘सरकारले अध्यागमन दुरुपयोग रोक्न निरन्तर प्रयास गरिरहनेछ ।’

बेलायत सरकारले अध्यागमन नियन्त्रण गर्न श्रृंखलावद्ध निर्णयहरु गरिरहँदा सो विधेयक पछिल्लो कदम हो ।

अवैध कामदार राख्ने व्यापारिक फर्मले कानुनी रुपमा प्रतिरक्षा गर्ने प्रावधानमा पनि परिवर्तन गरिएको छ ।

व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले आफूकहाँ काम गर्ने कामदारहरु अवैध रहेको थाहा थिएन भनेर अब उम्कन पाउने छैनन् । उनीहरुले काममा लगाउन पूर्व नै विस्तृतरुपमा कामदारहरुको कानुनी अवस्था परीक्षण गर्नुपर्ने छ ।

अवैध कामदार राख्ने फर्मलाई दोषी ठहरिएमा बढीमा पाँच वर्ष कैद र जरिवाना गरिने छ । यसअघि दुई वर्षकैदको व्यवस्था थियो ।

मन्त्री ब्रोकेनसायरले भने, ‘यूकेमा अवैध रुपमा बसिरहेकाहरुलाई काम गर्न, घर भाडामा बस्न, बैंक खाताखोल्न र कार चलाउन हामी जुनसुकै हालतमा रोक्ने छौं ।’

इमिग्रेसन वाचका आल्प मेहमेतले नयाँ व्यवस्थाले यदि बेलायतमा गैरकानुनी रुपले काम गरिरहेको भएकामदार र काममा लगाउने दुवैलाई अदालतमा पुर्‍याउने बताए ।

यसै महिनाको सुरुवातमा सरकारले बेलायतमा बसोबासको अधिकार नभएका किरायादारलाई घरधनीले निकाल्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरेको कुरा प्रकाशमा आएको थियो ।
       
विधेयकमा बेलायतमा बस्ने अधिकार सकिएको अवस्थामा घरधनीले अदालतको आदेश बिनै भाडामा बस्नेलाई निकाल्न सक्ने अधिकार दिइन लागिएको छ । यस्तै भाडामा दिन अगाडि कानुनी हैसियत परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यदि वैधानिक हैसियत नभएकालाई पटकपटक भाडा दिइएमा पाँचवर्ष कैद हुनसक्ने छ ।

अध्यागमन अधिकारीहरुले सेप्टेम्बरदेखि भवन निर्माण क्षेत्र, केयर होमहरु र सरसफाई फर्महरुमा अवैधकामदार भएको आशंकामा विस्तृत छड्के जाँच गर्न लागेको बीबीसीले जनाएको छ ।

0 comments:

Post a Comment